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पहली बार चाइल्ड बजट अलग से, राज्यपाल ने गिनाई शिवराज सरकार की उपलब्धियां

हर व्यक्ति को तैयार होगा डाटाबेस, सरकारी सेवाओं के लिए बार-बार नहीं दिखाने होंगे दस्तावेज

 भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया। राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने अपने अभिभाषण के दौरान सरकारी उपलब्धियों और भविष्य की कार्ययोजनाओं का जिक्र किया। राज्यपाल ने विधानसभा में बताया कि प्रदेश सरकार ई-गवर्नेस और एम-गवर्नेस के माध्यम से प्रदेश के सभी नागरिकों का एकल डेटाबेस तैयार कर रही है। इसका लाभ यह होगा कि शासकीय सेवाओं के प्रदाय में बार-बार नागरिकों के दस्तावेज नहीं मांगे जाएंगे बल्कि डेटाबेस की जानकारी के आधार पर नागरिकों की सेवाएं सिंगल क्लिक पर उपलब्ध रहेंगी। राज्यपाल ने बजट सत्र में अपने अभिभाषण में कहा कि पहली बार बजट में चाइल्ड बजट का भी प्रावधान किया जा रहा है ताकि बच्चों में सुपोषण को बढ़ाया जा सके। पोषण ट्रैकर से आंगनबाड़ियों की मॉनिटरिंग की जा रही है। राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश में अब तक 41 लाख से अधिक बेटियां लाड़ली लक्ष्मी बनी हैं और अब हर साल 2 मई को प्रदेश भर में लाडली लक्ष्मी उत्सव का आयोजन किया जाएगा। विभागों में ई-गवर्नेस परियोजनाओं के प्रभावी संचालन और डेटा संधारण के लिए स्टेट डेटा सेंडर और स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क में अत्याधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है। अभिभाषण में राज्यपाल ने सरकार की उपलब्धि बताते हुए कहा कि प्रदेश में 20 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की योजना है और इनमें से 11 में काम शुरू हो गया है। उज्जैन में विक्रम उद्योगपुरी में 355 करोड़ से मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना की जा रही है। इंदौर धार इन्वेस्टमेंट रीजन में पीथमपुर में 550 करोड़ से नवीन औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जा रहा है। इससे 15 हजार करोड़ रुपए का निवेश और 10 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। दो साल में 650 नई औद्योगिक इकाइयों से एक लाख नए रोजगार इससे विकसित होंगे। एमएसएमई को प्रोत्साहित करने 17 क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं और 41 हजार लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। एक जिला एक उत्पाद के लिए देवारण्य योजना प्रारंभ की जा रही है।

 पीएम आवास में एमपी दूसरे नंबर पर : शिवराज

 मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ की मौजूदगी में राज्यपाल ने कहा कि स्मार्ट सिटी कांटेस्ट में एमपी देश में दूसरे स्थान पर रहा है और पीएम स्वनिधि योजना में देश में पहले स्थान पर है। पीएम आवास योजना शहरी में भी एमपी देश में दूसरे नम्बर पर है।

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